परिचय

नेपालमा वैज्ञानिक तरिकाद्वारा जनगणना गराउने र अन्य विविध तथ्यांक समेत संकलन गर्ने उद्देश्यले साविकका दुई अड्‍डाहरू जनसंख्या गोश्वारा र औद्योगिक व्यापारिक समाचार संग्रह अड्डालाई गाभी २००७ साल भाद्र ९ गते संख्या विभागको स्थापना भएको  थियो। मुलुकको गतिविधि बारे यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न तत्कालिन श्री ५ को सरकारलाई यथार्थ आधार चाहिएको र त्यसको आधार जुटाउन तथ्यांक सम्बन्धी कामको लागि एक केन्द्रीय तथ्यांक विभाग को स्थापना गर्न आवश्यक भएकोले २०१५ मंसिर १८ गते नेपालमा तथ्यांक ऐन, २०१५ लागू भयो।  यही ऐनको आधारमा संख्या विभाग खारेज भई २०१५ साल पौष १७ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागको स्थापना भएको हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको थियो। तथ्यांक ऐन, २०१५ ले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, संग्रह, विश्लेषण एवं प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तथ्यांक संकलन कार्यलाई सहज बनाउनका लागि २०५० सालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग अन्तर्गत ३३ जिल्लामा तथ्यांक कार्यालयहरूको स्थापना भएको थियो। सोही अनुसार पाल्पा  जिल्लामा पाल्पा र गुल्मी जिल्ला हेर्ने गरी तथ्यांक कार्यालय, पाल्पाको स्थापना भएको थियो।

तथ्यांक ऐन- २०१५ लाई परिमार्जित गर्दै हाल तथ्यांक ऐन- २०७९, २०७९ असोज २७ गते देखि लागू भएको छ। सोही ऐनका आधारमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग खारेज भै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय स्थापना भएको छ। हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०९/१२ को निर्णय बाट राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय अन्तर्गत रहेका ३३ वटा तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज भई १८ वटा तथ्यांक समन्वय कार्यालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा २०८१/०४/०१ गते देखि पाल्पा जिल्लामा पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची ३ जिल्ला हेर्ने गरी तथ्यांक समन्वय कार्यालय, पाल्पाको स्थापना भएको छ। विगतमा तथ्यांक कार्यालयको नेतृत्व तथ्यांक अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय, प्राविधिक) बाट भएको थियो भने हाल तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयको नेतृत्व तथ्याङ्क समन्वय अधिकारी (राजपत्राकिंत द्वितीय  श्रेणी, उप-सचिव प्राविधिक) बाट भइरहेको छ।